ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 11 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ

ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਡਾ. ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 8 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ।ਇਹ ਬੈਂਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ), ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਕੇਵਲ ਕਿ੍ਰਸਨ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ), ਕਪਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੋਰ ਢਿਲੋ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ), ਮਿਸ ਲਵਲੀਨ ਸੰਧੂ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ), ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਗਰਵਾਲ ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ ਆਦਿ ਦੇ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ।ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3006 ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 243 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੋਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਦਾ ਐਵਾਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ।