ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ – ਲੌਂਗੋਵਾਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) – ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਜਨਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਇਕ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਜਨਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਾਖੇ ਬਣੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।