ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗਏ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਦਿੱਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਸਣੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
 ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਨਾਂ 70 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਜਾਣਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੜ੍ਹ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਸਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲੀਅਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਸਮੂਹ 365 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜਾਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫ਼ਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣਾ, ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੇਲਮੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਬਾਰਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਹੁਤ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅੱਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਐਲਾਨਿਆ।