ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਏ ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ 1984 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1984 ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
 ਬੈਠਕ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ।ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ, 1984 ਵਿਚ ਕਾਨਪੁਰ `ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਕਾਰ ਸਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਥਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ।ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਹ-ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ’ਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਉੱਜੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ਿਲੌਂਗ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।