ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਕੁੱਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
    ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 9-ਬੇਲਾਰੀ (ਐਸ.ਟੀ), 14 ਸ਼ਿਮੋਗਾ ਅਤੇ 20 ਮਾਂਡਿਆ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18 ਮਈ, 18 ਮਈ ਅਤੇ 21 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ 20 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।    ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਰੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ।
    16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਏ ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ, ਭਾਵ 18 ਅਤੇ 21 ਮਈ 2018 ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ 20 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।