ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ – ਵਪਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ

2018-19 ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ `ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ `ਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ `ਚ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ 5462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਭਾਵੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 6201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਰਹੇਗੀ, ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੂਰਤ `ਚ ਹੀ ਕੇਵਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਧੂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕ ਆਈ.ਜੀ/ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ, ਡਵੀਜਨਲ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਐਸ.ਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ, ਹਰੇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 50-60 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ (ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ) ਦਾ ਕੋਟਾ 5.78 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.36 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ) ਦਾ ਕੋਟਾ 2.48 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.62 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ 2.57 ਕਰੋੜ ਬਲਕ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਬਲਕ ਲੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਐਕਸ-ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 2019-20 ਵਾਸਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੈਦਾਨ `ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਕ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬੋਟਲਿੰਗ ਫੀਸ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਥੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ ਦੇ ਥੋਕ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਈਸੰਸ ਫੀਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ `ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਬੀਅਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਲਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਐਲ-1 ਲਾਈਸੈਂਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ 1914 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 31 ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ/ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮੇ ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ 1914 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਐਲ-3, ਐਲ-3 ਏ, ਐਲ-4, ਐਲ-4 ਏ, ਐਲ-5, ਐਲ-5 ਏ, ਐਲ-5 ਬੀ, ਐਲ-5 ਸੀ ਅਤੇ ਐਲ-12 ਸੀ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ `ਤੇ ਲੇਵੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
 ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ-ਏ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ-ਈ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ `ਤੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੈਟ + 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੈਟ + 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪੜਾਅ `ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।