ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) -ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨਾਂ  ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। 
                   ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਨਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਤਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾਂ  ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
                 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੀਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (1-ਏ) ਦੀ ਸੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 376, 376 ਏ, 376 ਬੀ, 376 ਸੀ, 376 ਡੀ, 376 ਡੀ.ਏ., 376 ਡੀ.ਬੀ. ਅਤੇ 376 ਈ ਦੇ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
                ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇੱਛਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।