ਚੰਡੀਗੜ, 12 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜ਼ਲ-
ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਮਾਹੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢਿੱਲੜ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Check Also
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸੋਚ
ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੈਤਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਜੂਨ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮਣੀਆਂ) …
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media