ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਲਈ ਡੀ.ਡੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਡੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
    ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਜਟ 2019-20 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵੈਂਚਰ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣਗੇ।ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
    ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਕਥਿਤ ‘ਏਂਜੇਲ ਟੈਕਸ’ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।