ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ `ਚ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 350 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਫੁਰਤੀ ਅਧੀਨ 100 ਨਵੇਂ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, 50,000 ਕਾਰੀਗਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀ-ਦਿਹਾਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 75,000 ਹੁਨਰਮੰਦ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਤਾ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ, 20 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿੱਤਾ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ
‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2019-20 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
    ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 59 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ `ਤੇ 2% ਦੀ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਲਈ 2019-20 ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ `ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਵੈ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਰਵਾਇਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਸਫੂਰਤੀ)’ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 100 ਨਵੇਂ ਕਲਸਟਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ 50,000 ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਫੁਰਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਕ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਸਟਰ ਆਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਂਸ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ।
ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 80 ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਤਾ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਅਤੇ 20 ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਕਿੱਤਾ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨਵਾਂਚਾਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਸਪਾਇਰ)’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ 75,000 ਹੁਨਰਮੰਦ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਨਿੱਜੀ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।ਮਵੇਸ਼ੀ ਚਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਮ ਖਰੀਦ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੱਲੇਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਜੂ, ਗਿਰੀ, ਪੀਬੀਸੀ, ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਟਾਈਲ, ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ ਮੈਟਲ ਫਿਟਿੰਗ ਮਾਊਂਟਿੰਗ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬੜ, ਮਾਰਬਲ ਸਲੈਬ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਆਈ.ਪੀ ਕੈਮਰਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਰ ਵਸਤਾਂ `ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਸਮਾਨ `ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਮ, ਸਟੇਰਿੰਗ, ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਰਤੋਂ ਆਧਾਰਤ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਛੋਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।