ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਰ `ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ `ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ `ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਨਹੀ ਨਿਪਟ ਸਕਦੀ।
          ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਟਾਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅੜਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
       ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।