ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 322 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੋਕੇ `ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਂਕਸ ਮਲਿਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚ ਡਾ. ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 9 ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ।ਇਹ ਬੈਂਚ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਡਾ. ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ), ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ), ਪਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ), ਹੇਮ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਾਹੀ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ), ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ), ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਗਲਾ (ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ) ਅਤੇ ਕਰਨ ਅਗਰਵਾਲ  ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ) ਅਦਿ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ।ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
               ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 322 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੋਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ) ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਨ ਵਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।