1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ – ਜਥੇਦਾਰ

ਕਿਹਾ  ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ  ਕਰਦਿਆਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਜ੍ਹਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀ ਲੈ ਰਹੀ, ਪਰ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।