ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋ ਚੀਫ ਪਾਵਰਕਾਮ ਬਾਰਡਰ ਜੋਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ

ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 1 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ) – ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 1 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐਕਟ 2003 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਤਮ ਕਰਨ, 2003 ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਪਾਵਰਕਾਮ ਬਾਰਡਰ ਜੋਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉੱਤਰੀ ਚੀਫ ਜਲੰਧਰ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
               ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ `ਚ 12 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 20% ਵਧਾਏ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ 1400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਜਨਤਾ `ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖੱਪਤਕਾਰ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਿੱਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
            ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ 14 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ, 2003 ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, 2018 ਐਕਟ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਰੱਦ ਕਰਨ, 2003 ਐਕਟ ਰਾਂਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾੳੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਰਲ ਕਰਕੇ 9500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਜਗਾ 1000 ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਵਿਉ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਬਕਾਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲੋਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 60000 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ,ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ,ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 16 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੜੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਐਫ. ਆਈ.ਆਰਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ.ਈ ਖੁਦ ਕਰਾਵੇ, ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 3 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਢਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕਸ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰੇਕ ਸਿੰਗਲ ਪੋਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਜੀ.ੳ ਸਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਪੈਸੇ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟਿਉਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਹਰੇਕ ਡੇਰੇ ਢਾਣੀ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ `ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਸਮੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕੇਬਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, 21.2 ਬੀ.ਸੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਲਰ ਬਕਸੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲ਼ਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰਬਾਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਹਲ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਉਬਾਲਾ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਠਿਆਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੈਲ, ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਲਾਲੂਘੁੰਮਣ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਗਲਵਾਲਾ, ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਵਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਂ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਬਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਲਾ, ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੱਗੋਮਾਹਲ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।