ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਦਦ

ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਜ਼ਬਤਾ ਅੰਤਰ ਫੰਡਿਗ (ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ) ਲਈ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ, ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਾਜਬਤਾ ਅੰਤਰ ਫੰਡਿਗ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਘੜਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ `ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ) `ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪੇਗੀ।ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 12.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਾਇਓਮਾਸ ਕਰੀਬ 1250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 8.64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਸਕੌਮ ਰਾਹੀਂ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ 4.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ 3.64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।