ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ `ਤੇ ਹਰੇਕ ਛਿਮਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੋ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਛਿਮਾਹੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਇਕ ਆਲਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 17.ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 13 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।