ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ `ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਦੇ ਸਟੈਂਡ `ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦੇ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲੌਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਿਚਾਰਜ ਲਈ ਡਿੱਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ ਦੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।