ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਸਤੰਬਰ  (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) –  ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 22 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 8 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਬਰਜ ਜਿਨਾਹ, ਕਤਲ, ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤਕ 580 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 6 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੋਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ, ਜਮੀਨੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜੋਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਥਾਨਕ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪੀ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਜ਼, ਪੋਸਟਲ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ, ਸ਼ੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਬੀਮਾ, ਬੈਕਿੰਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ।