ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਪਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ), ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਾਹੀ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਹੰਸ (ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ ਕੋਰਟਾ ਦੇ 6 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ।ਹਰ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ।ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਜੀਵ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਮੋਜ਼ੂਦ ਸਨ ।
                      ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1301 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 236 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੋਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,87,52,299 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਵਾਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ।