ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਫੂਕੇ ਪੁੱਤਲੇ

ਸੰਗਰੂਰ, 4 ਜੂਨ (ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ (ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ) ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਥੋਪਣ ਲਈ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਾਡਰ) ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਮ ਕਲਾਸਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ, ਅਨਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਟਕਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
                      ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਕਲੇਰ, ਜਰਨੈਲ ਮਿਠੇਵਾਲ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਗੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰਵਾਜ਼ਬ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੱਤ ਰੂਪੀ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦਸਵੀਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ `ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ/ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
                  ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ-ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
                ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗਡ੍ਹ, ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁੱਗਾ, ਬਲਵੀਰ ਕੁਠਾਲਾ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ, ਅਮਨ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਧੜਾਂ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।