ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਈਮੇਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ

ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ 39 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1983 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
               ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ 2012 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰਹੂਮ ਸ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀ ਸੁਣੀ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ।ਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾਂ ਹਨ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਕੂਲ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਪੀਰਡ ਹੈ।ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                ਡਾ. ਗੁਮਟਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਕਾਲਜਾਂ) ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਿਲ 2011 ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 18/1-98 ਕਾ.ਐਜੂ (3) ਮਿਤੀ 2018 ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
              ਡਾ. ਗੁਮਟਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ।ਸਿਨਹਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਾਸ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।