ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ -ਚੇਅਰਮੈਨ

ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਬੀ.ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਨਿਕਾਹ ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੋਖਾਲਾ- ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ 2 ਕਰੋੜ

ਜਲੰਧਰ, 08 ਦਸੰਬਰ (ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ) –    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਮਿਲੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਦਿਲਬਾਗ ਹੂਸੈਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸz.ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਸੀ.ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਸਮੇਂ ਨਿਕਾਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿਕਾਹ ਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇੇ ਕਾਊਂਟਰ ਹਸਤਾਖਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਾਹ ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਖਾਲਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਉਪਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੱਦਰੱਸਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮੱਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।