ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵਖ ਵਖ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਫਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਇਆਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ।ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2007 ਤੋਂ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 155311 ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਹੈ। 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਚ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ, ਫਾਰਮ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਦਿ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ।ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈ ਹਨ।