ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜ਼ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਰ – ਛੀਨਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮਣੀਆਂ) – ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ ਐਮ.ਐਫ), ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ) ਅਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਏ.ਸੀ) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਾਲਾ ਬੰਦ’ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵੁਮੈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ.ਏ.ਸੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਦਿਨ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਬੀ.ਐਡ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਜੇਏਸੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਉਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਡੀ.ਐਸ ਰਟੌਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।