31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ – ਬੰਦੇਸ਼ਾ

ਕਿਹਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੂਬਾਈ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਸਕਰਣ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਧਕੇਲੇ ਗਏ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜ੍ਹੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ, ਵਪਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰੋਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਲਟਕਦੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ) ਸਕੀਮ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜ਼ਕ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬਹੁ ਮੈਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ 50 ਲੱ ਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਇਟ ਟੁ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਕਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ/ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਚੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿੱਤ 85.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 8 ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ 415 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।