ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ-ਵਿਧਾਇਕ ਟੌਂਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਫਸ਼ਛਢਛ) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਟੋਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੁੱਲ 4650 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਸੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ `ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ` ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।