ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 26 ਫਰਵਰੀ (ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) – ਭਾਰਤ ਜਗਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਹੜਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਸਨ, ਭਾਵ ਇਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕੋ ਘਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫੜਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਤਰੁੰਤ ਮੋਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਉਤੇ 56 ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾਂ ਪੈਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 178 ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਇਕੋ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਉਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰੁਸਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪਤੱਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਯੂ. ਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੋਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਬੰਰ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਸਨ ਉਹ ਹੋਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੋਰ, ਕੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਲੇਟਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਤੱਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕਿੰਝ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਣ