ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 9 ਮਾਰਚ (ਵਨੀਤ ਅਰੋੜਾ) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਚੀਫ਼ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਖੁਰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਪਿੰਡ ਢੀਂਗਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਭੀਮਵਾਲ, ਸ਼ਰੁਤੀ ਭੀਮਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਚ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕੰਬੋਜ, ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਐਲ. ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲੇਜ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਰਤ ਛਾਬੜਾ, ਪੀ.ਐਲ.ਵੀ. ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 150000/- ਰੂਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਂਵਾਂ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗਰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਆ ਉਠਾਉਣ। ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।