ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਸਬਾ ਵੱਲਾ ਪੁੱਜੇ

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4.30 ਲੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਮਾਰਚ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ) – ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇ ਤੋ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੁ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਦੇ ਲੋਕਾ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵਿਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸਬਾ ਵੱਲਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 9 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਾਂਦਾ।ਪਰੰਤੁ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਪਿੱਛੋ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੁ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋ ਤੇਲ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਵਿਜ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਾ. ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਲਗਾਈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਗਨਜੀਤ 27 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਕਸਬਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਐਸ.ਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹਰ ਸਮਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵੱਲੋ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਤੋ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ।ਸਾਫ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚਿਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਸਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਪੂਰੇ ਜਿਲੇ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ 30 ਹਜਾਰ ਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜੋਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੁ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।