ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਸੂਨਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਵਿਖਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗੁੰਮਰਾਹ – ਧੀਮਾਨ

                                               ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 15 ਮਾਰਚ (ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) – ਭਾਰਤ ਜਗਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸੂਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੋਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਸੂਨਾਂ ਬਲਾਕ ਮਾਹਿਲ ਪੁਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 601, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 19-01-2011 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਿਤ ਕੰਮ ਲਈ 14.132 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਨਜੂਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿਚ 8.482 ਲੇਬਰ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਸਨ ਅਤੇ 5.65 ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਤੇ।ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਲ ਖੇਤਰ 2163 ਸਕੂਏਰ ਫੀਟ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 31-03-2013 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬੈਵਸਾਇਟ ਉਤੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਮਿਟੀ ਪਾ ਦਿਤੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ 13 ਮਾਰਚ 2015 ਤਕ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜਿਆਂ, ਪੈਂਟ, ਟੁਆਲਿਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮੋਨੀਟੋਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਤਗਮੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪਧੱਰ ਉਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਲਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਸਮੇਤ ਫੋਟੋਆਂ ਈ ਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਨਾਂ੍ਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ।