ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਖਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ) – ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਜਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਉਕਤ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੂਨਾਫਾਈਡ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸੱਜਾ ਦੇ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਦੀ ਸਜਾ ਵਿੱਚ ਕਟੋਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੀਠ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖਿਤਿਆਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਸ਼ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਸਿੋੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਰਥ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਯਾ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।