
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ) – ਰਾਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਦਿ. ਸਿ. ਗੁ. ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਥੇ ਜਰੀ ੱਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਅਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਸਮੁਚੇ ਪੰਥ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਵੇ।ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵੁਚਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ, ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਾਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਦਿ. ਸਿ. ਗੁ. ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ. ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਿਰੁਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਥਾਤ ਬੀਤੇ ਅੱਠਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ, ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁਰ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਟਕਰਾਉ ਵਿੱਚ ਲਗ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਟਕਰਾਉ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖ ਸ਼ਕਤੀ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸ. ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੁਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੀਰਘ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਰਾਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਕਰਾਉ ਕਾਰਣ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲੌੜੀਂਦੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media