ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2014 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਨਵੰਬਰ (ਪ.ਪ)- ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2014 ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁਖੀ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 (ਜਿਊਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਜਮਹੂਰੀ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਵੇਰਕਾ, ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਵੇਰਕਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਸੰਨ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।