ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਕਾਬ- ਆਪ

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ – ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਮਈ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ)- ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੁਜ਼ਹਾਰਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂਹੰ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੈ। ”
ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ  ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਅਪਣੀ ਨੂਹੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਲਈ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ”
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ  ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸੀ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਕਿਸੋ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂਹੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ।