ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ) – ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰੂਣ ਰੂਜਮ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।  ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਦ ਚੰਦਰ ਵਾਸੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਨੇ ਉਪ ਮੰਡਿਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ -2 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰ ਐਸ ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸ:ਡੀ:ਐਮ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ  ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਜ: ਐਸ:ਐਸ:ਮੱਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ:ਆਰ:ਟੀ:ਐਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਐਸ:ਡੀ:ਐਮ ਨੇ ਉਕਤ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਇਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।