ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ ਅਧਿਕਾਰ -ਡੀ.ਸੀ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ-ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ-1989 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਫ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ-ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ-1989 ਦੇ ਰੂਲਜ 1995 ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਜੀ.ਓਜ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ.ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇੇ।