ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਭੰਭਾਰੀ ਤੇ ਲੱਖੀ ਨੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜਾ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. (ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ)- ਐਕਟ ਅਧੀਨ 351 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੰਵਲਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੰਵਲਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ , ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਦੋਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਂੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੰਵਲਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 351 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।