ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਨੀਤ ਅਰੋੜਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ ਰਾਜ ਚਤਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਲੰਧਰਾ, ਭੀਮ ਸੈਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ, ਖਿਆਲੀ ਰਾਮ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਰਾਜ ਚਤਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ੋਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਗਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਫਿਕਸ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰਖਣ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਵਰਕਚਾਰਜ਼, ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਮਾਰਚ 2011 ਵਾਲੀ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਘਸ਼ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।