Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਿਆਜ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਤੀਹਾਰੀ (ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਨਜ਼) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰੰਭਕ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਨਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ , ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਲਿਊਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧ ਸਕੇ ।
