ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 1478 ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਸਵੈਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਢਕੋਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 760 ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ 718 ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਪਾਤ੍ਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਅਸਵੈਧਾਨਿਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਲਈ ਸੀ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਗਣ ਲਈ ਨੈਟ ਪਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ।ਜਿਸ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ 2014-15 ਵਿਚ ਸੀ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਓਪਸ਼ਨਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੰਚਾਟ (ਕੈਟ) ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮਈ 2017 ਤਕ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 800 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਖਣਾ ਤ੍ਰਿਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਪੜਾਏਗਾ ?
29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਟੋ-ਘਟ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਹਿ ਨਗਰ, ਮੁਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਕੈਪਟਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਧੀਰਜ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਸਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀਮਾਨ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਇ ਆਦਿਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।