ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ- ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਹਰ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ‘ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ। ‘
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਏ ਟੀ ਆਈਜ਼) ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਬਾਰੇ  ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ,  ਪੰਫਲੈਟਸ,  ਬੈਨਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

5 ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਂਦੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਹਫਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

21 ਅਗਸਤ, 2013 ਤੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ www.rtionline.gov ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲਾਂ  ਦਾਇਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਫੀਸ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ।  ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ,  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੁੰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਲਾ, ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ।