ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਸੈਟਿਵ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਦਸੰਬਰ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ)- ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਿਜਾਇਨ, ਬਣਾਵਟ, ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਸੈਟਿਵ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ (ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਚੁਨਿੰਦਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੇ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ਵਿੱਚ 5% ਵਾਧਾ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਰਿਹਾਇਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 120 ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਹਰ ਤਿੰੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ।ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।