ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (5) ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਿਟਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 (1) ਅਧੀਨ  ਜਾਂ ਫੇਰ 142 (1) ਅਧੀਨ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਆਮਦਨ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ ਹਿਸਾਬੀ-ਕਿਤਾਬੀ ਆਮਦਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ  ਧਾਰਾ 139 (5) ਅਧੀਨ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਿਟਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਿਟਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ, ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।