119ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਜਨਵਰੀ (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ) – ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 30000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 118 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਸ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਪੰਜਾਬ, ਸੈਕਟਰ-34-ਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ 30000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਭਰ ’ਚੋਂ 30000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੁੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਨੁੰ ਅਖੋ-ਪਰੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੁੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ/ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ 12-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਹੁਣ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।