ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਊ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇੜਕਾ ਮੁੱਕਿਆ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਊ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਡੀ. ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਿਆਊ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆਊ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਧਾਰਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ੍ਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਊ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਪਿਆਊ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਿਆਊ ’ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।