ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ – ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਖੰਡ, ਘਿਉ ਸਸਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕਾਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ-ਪੱਖੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਤਕ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਯਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਰਗਜ਼ ਤੇ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ 1954  ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।