3.54 ਕਰੋੜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ 14 ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ `ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ  ਵਰਗਾਂ /ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ, ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਡੀ.ਐਨ.ਟੀਜ਼) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3.54 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 60% ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਥੇ `ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ` ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ।ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਦੀ ਸਥਾਪਨਾ/ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ 7 ਵੱਖ- ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਜ਼ੀਫੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਜ਼ੀਫੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜੋ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ (70:30 ਅਨੁਪਾਤ) ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪੂੰਜੀ ਸਭ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 54% ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਵਜੋਂ ਲਵੇ ਤਾਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।