ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ `ਚ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲ – ਮੰਚ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ) – ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ, ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੁੱਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਰਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜਿਲਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ੀਦਗੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰ, ਬਾਰਡਰ ਰਸਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੜ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੰਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵ: ਸ੍ਰੀ ਆਈ.ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕਜ ਅਧੀਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਨਅਤ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।