ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ `ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਉਣਾ, ਸੋਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ

ਬਠਿੰਡਾ, 14 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਅਵਤਾਰ  ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ) – ਪੰਜਾਬ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਟੇਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਰਨਕਾਰ, ਸਰਾਫ਼, ਜਵੈਲਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ।ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਨਿਭਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਵੈਲਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਉਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ 42 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸਲਾਨਾ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰਲ ਐਕਸਾਇਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਵੱੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਲਸੇਲ ਸਮੇਂ ਰਿਟੇਲਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ/ਗਾਹਕ (ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ) ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਸਮੇਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ।ਹਰ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ, ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਉਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵੈਲਰ/ਵਪਾਰੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਧੀਨ ਇੰਸਪੈਕਰਟੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਨਾ, ਸਰਚ ਅਤੇ ਸੀਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਚੱਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ (ਸਮਾਲ ਟਰੇਡਰਜ਼) ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।