ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਰਜੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਜਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਅਪੰਗ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸੀਨਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਸਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਰਿਹਾਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਤੁੰਸਟ ਬਿਨੈਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।